उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, सरकारी नौकरी में मिलेगी अब एक साल की छूट…पढ़े रिपोर्ट

उत्तराखंड में नवनियुक्त सीएम धामी शपथ लेने के बाद  से ही एक्शन में दिख रहे है। चुनावों को देखते हुए ताबातोड़ भर्ती के ऐलान हो रहे है। तो वहीं आज कैबिनेट बैठक में युवाओं के मुद्दों से लेकर कई बड़े फैसले लिए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई ये दूसरी कैबिनेट में 11 बिंदुओं पर विचार किया गया, जबकि तीन स्थगित हुए। इस दौरान फैसला लिया गया कि सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को एक साल की छूट दी जाएगी।

कैबिनेट में फैसला लिया गया कि कोरोना के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है।

बता दें कि आज पास हुए प्रस्ताव के बाद अब देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवनों को भवन में छूट का प्रावधान था, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने छूट मिलेगी।

  • इसके साथ ही श्रीनगर मेडिकल कालेज के लिए 122 देहरादून के लिए 250 हल्द्वानी के लिए 129 नए पदों का सृजन किया जाएगा।
  • परिवहन विभाग को कर्मचारियों के वेतन मामले में भी कैबिनेट में चर्चा की गई है।
  • लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया।
  • बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया।
  • वन विभाग में कैम्पा योजना की वार्षिक रिपोर्ट कैबिनेट के समुख रखी गयी, कैबिनेट ने वार्षिक रिपोर्ट को दी मंजूरी।
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